२०८२ श्रावण १५, बिहीबार १५:४०
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।
आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ मार्फत अब सबै दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो संगठन, आन्तरिक व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता, लैङ्गिक समावेशिता र निर्वाचनमा सहभागिता लगायतका सूचकका आधारमा वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ र आयोगले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ ।
राजनीतिक दललाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन निर्वाचन आयोगले कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका अनुसार स्वमूल्याङ्कन प्रणाली लागू भएपछि राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक कार्यशैली, कानुनी दायित्व, लैङ्गिक समावेशिता र आर्थिक गतिविधि थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने अपेक्षासहित कार्यविधि ल्याएको हो ।
सात प्रमुख सूचकका आधारमा राजनीतिक दलले मूल्याङ्कन गर्ने
सार्वजनिक प्रस्तावित कार्यविधिमा सात प्रमुख सूचकका आधारमा राजनीतिक दलले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभिन्न ७५ वटा सूचकमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा २२ अंक, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणमा २० अंक, दलको जिम्मेवारीमा १५ अंक, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा १५ अंक, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थामा १० अंक, अन्य राजनीतिक व्यवस्थामा १० अंक र संगठनात्मक संरचनामा ८ अंक गरेर १०० अंक तोकिएको छ ।
दलले आन्तरिक लोकतन्त्र, पदाधिकारी चयन प्रक्रिया, सदस्यता अद्यावधिक, आचारसंहिता, वित्तीय पारदर्शिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, निर्वाचनमा उम्मेदवारी संख्या र जितजस्ता सूचकका आधारमा स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
स्वमूल्यांकनका लागि सफ्टवेयर प्रणाली र प्रतिवेदन
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले विवरण प्रविष्ट गर्न सक्ने सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसमा दलले आफ्नो संरचना, आन्तरिक नियम, आर्थिक विवरण, सम्पत्ति विवरण, निर्वाचनमा सहभागिता सम्बन्धी तथ्याङ्क लगायतका प्रमाण अपलोड गर्नुपर्नेछ । प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेपछि आयोगको मूल्याङ्कन समिति प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार दलले आन्तरिक गतिविधिको मूल्याङ्कन गरेपछि प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरी अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कनमा समावेश नभएका दलको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै तहको संरचनामा समानुपातिक समावेशी संरचना कायम गर्न दललाई निर्देशित
कार्यविधिले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी संरचना कायम गर्न दललाई निर्देशित गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य राख्नुपर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । यससँगै राजनीतिक दललाई सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण राख्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा
दलले छुट्टै कोष सञ्चालन गर्ने, बैंक खाता खोल्ने, ठूलो रकमको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्ति विवरण राख्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ । दलले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गरेको रकम समेत तोकिएको ढाँचामा राख्नुपर्नेछ । प्रस्तावित कार्यविधिमा दलको नगद, सम्पत्ति, सवारी साधन लगायत सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति
मूल्याङ्कन प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न निर्वाचन आयोगले आयोगका सचिवको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ ।समितिले मूल्याङ्कनको रेखदेख, निर्देशन र आवश्यक छानबिन गर्नेछ ।
आवश्यकता अनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ वा कर्मचारीलाई बैठकमा बोलाउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । दलका सम्पर्क व्यक्तिलाई सफ्टवेयर प्रयोगका लागि तालिम दिने र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हुनेछ ।
अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक गर्ने
दलले विवरण पठाएपछि आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुअघि सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया माग्ने र आवश्यक भएमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले आफ्नो वेबसाइट र सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्नेछ । विवरण नपठाउने वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने दलको नाम समेत प्रतिवेदनमा राखिनेछ ।
झुटो विवरण दिने दललाई आयोगले छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने
प्रणालीमा विवरण नपठाउने वा झुटो विवरण दिने दललाई आयोगले छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ । निर्देशन पालना नगरे कानुन अनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ ।
सुझाव संकलनपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने
निर्वाचन आयोगले यस कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय-सुझाव मागेको छ । राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारणलाई कार्यविधिबारे सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ । आयोगका अनुसार सुझाव संकलनपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
राजनीतिक दललाई सुधारतर्फ लैजाने अपेक्षा
स्वमूल्याङ्कन प्रणालीले राजनीतिक दललाई थप पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने आयोगको अपेक्षा छ । यद्यपि अव्यवस्थित रहेका दलले आवश्यक विवरण समयमै अद्यावधिक गर्ने, लैङ्गिक समावेशिता र वित्तीय पारदर्शिताका सूचक पूरा गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छन् ।
आयोगले भने यो प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक दललाई सुधारतर्फ लैजाने अपेक्षा राखेको छ ।
